-राष्ट्रीय प्रेस दिवस समारोह में बोले केंद्रीय सूचना प्रसारण और रेल मंत्री

-वैष्णव का फर्जी खबरों का मुकाबला करने और लोकतंत्र की रक्षा के लिए डिजिटल मीडिया में जवाबदेही का आह्वान
जोधपुर,16 नवंबर। केंद्रीय सूचना और प्रसारण,रेल और इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव का मानना है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारिता की मजबूती और इसके प्रति आमजन में विश्वास कायम रखने के लिए फर्जी खबरों का प्रसार रोकना आज सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। उन्होंने कहा कि मीडियाकर्मियों को मिलजुल कर स्वच्छ पत्रकारिता व उसके नैतिक मूल्यों को जीवित रखना होगा।

वैष्णव भारतीय प्रेस परिषद की ओर से राष्ट्रीय प्रेस दिवस-2024 के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय मीडिया केंद्र,नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय प्रेस दिवस समारोह को वर्चुअल रूप से संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 4-जी और 5-जी नेटवर्क में निवेश ने भारत को वैश्विक स्तर पर सबसे कम डेटा कीमतों के साथ डिजिटल कनेक्टिविटी में सबसे आगे बढ़ा दिया है।

उन्होंने भारत के जीवंत और विविध मीडिया परिस्थितिकी तंत्र पर प्रकाश डाला जिसमें 35 हजार पंजीकृत समाचार पत्र,कई समाचार चैनल और एक मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचा शामिल है।

समारोह में केंद्रीय सूचना और प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन, भारतीय प्रेस परिषद की अध्यक्ष, सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, श्रीमती. न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई और अनुभवी पत्रकार श्री कुंदन रमनलाल व्यास भी उपस्थित रहे

वैष्णव ने मीडिया और प्रेस के बदलते परिदृश्य के कारण हमारे समाज के सामने चार प्रमुख चुनौतियों की ओर इशारा किया।

फर्जी खबरों का प्रसार लोकतंत्र के लिए खतरा
फर्जी खबरों का प्रसार मीडिया में विश्वास को कमजोर करता है और लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा करता है। अपने संबोधन के दौरान, अश्विनी वैष्णव ने डिजिटल मीडिया के तेजी से विकास और इन प्लेटफार्मों पर प्रकाशित सामग्री की जिम्मेदारी पर एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया। 1990 के दशक में विकसित सुरक्षित हार्बर की अवधारणा, जब डिजिटल मीडिया की उपलब्धता विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों में चुनिंदा उपयोगकर्ताओं तक सीमित थी, तो उपयोगकर्ताओं द्वारा उत्पन्न सामग्री के लिए जवाबदेह होने से प्लेटफार्मों को प्रतिरक्षा प्रदान की गई।

उन्होंने उल्लेख किया कि विश्व स्तर पर, इस बात पर बहस तेज हो रही है कि क्या सुरक्षित बंदरगाह के प्रावधान अभी भी उचित हैं, गलत सूचना, दंगों और यहां तक कि आतंकवाद के कृत्यों के प्रसार को सक्षम करने में उनकी भूमिका को देखते हुए। “भारत जैसे जटिल संदर्भ में काम करने वाले प्लेटफार्मों को जिम्मेदारियों का एक अलग सेट नहीं अपनाना चाहिए? ये दबाव वाले प्रश्न एक नए ढांचे की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं जो जवाबदेही सुनिश्चित करता है और राष्ट्र के सामाजिक ताने-बाने की रक्षा करता है।

सामग्री निर्माताओं के लिए उचित मुआवजा
उन्होंने कहा कि पारंपरिक मीडिया से डिजिटल मीडिया में बदलाव ने पारंपरिक मीडिया को वित्तीय रूप से प्रभावित किया है, जो पत्रकारिता अखंडता और संपादकीय प्रक्रियाओं में भारी निवेश करता है। वैष्णव ने डिजिटल प्लेटफॉर्म और पारंपरिक मीडिया के बीच सौदेबाजी की शक्ति में विषमता को संबोधित करते हुए पारंपरिक सामग्री निर्माताओं के लिए उचित मुआवजे की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। सामग्री बनाने में पारंपरिक मीडिया द्वारा किए गए प्रयासों को क्षतिपूर्ति करने में उपयुक्त होने की आवश्यकता है।

एल्गोरिथम पूर्वाग्रह
रेल मंत्री ने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म को चलाने वाले एल्गोरिदम सामग्री को प्राथमिकता देते हैं जो जुड़ाव को अधिकतम करता है, मजबूत प्रतिक्रियाओं को इंगित करता है और इस तरह मंच के लिए राजस्व को परिभाषित करता है। ये अक्सर सनसनीखेज या विभाजनकारी स्टोरी को बढ़ाते हैं। वैष्णव ने इस तरह के पूर्वाग्रहों के सामाजिक परिणामों पर प्रकाश डाला, विशेष रूप से भारत जैसे विविध राष्ट्र में, और इन जोखिमों को कम करने वाले समाधान विकसित करने के लिए प्लेटफार्मों का आह्वान किया।
बौद्धिक संपदा अधिकारों पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रभाव

वैष्णव ने कहा कि एआई का उदय उन रचनाकारों के लिए नैतिक और आर्थिक चुनौतियां प्रस्तुत करता है जिनके काम का उपयोग एआई मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए किया जाता है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता में प्रगति के कारण रचनात्मक दुनिया के सामने महत्वपूर्ण उथल-पुथल पर प्रकाश डाला। एआई सिस्टम द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का सामना करते हुए मूल रचनाकारों के बौद्धिक संपदा (आईपी) अधिकारों की रक्षा करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उनका मानना है कि एआई मॉडल आज विशाल डेटासेट के आधार पर रचनात्मक सामग्री उत्पन्न कर सकते हैं जिस पर उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है। लेकिन उस डेटा में योगदान देने वाले मूल रचनाकारों के अधिकारों और मान्यता का क्या होता है? क्या उन्हें उनके काम के लिए मुआवजा दिया जा रहा है या स्वीकार किया जा रहा है? मंत्री ने सवाल किया। “यह केवल एक आर्थिक मुद्दा नहीं है, यह एक नैतिक मुद्दा भी है”,

वैष्णव ने हितधारकों से राजनीतिक मतभेदों को पार करते हुए इन चुनौतियों से निपटने के लिए खुली बहस और सहयोगी प्रयासों में शामिल होने का आग्रह किया। उन्होंने लोकतंत्र के एक मजबूत स्तंभ के रूप में मीडिया की भूमिका को संरक्षित करने और 2047 तक एक सामंजस्यपूर्ण और समृद्ध विकास भारत के निर्माण के महत्व पर जोर दिया।
नैतिक पत्रकारिता का अस्तित्व बनाए रखना जरूरी

उन्होंने कहा कि डिजिटल युग को नेविगेट करना,नकली समाचारों का मुकाबला करना और नैतिक पत्रकारिता को बनाए रखना जरूरी है।

इस अवसर पर पारंपरिक प्रिंट से लेकर उपग्रह चैनलों और अब डिजिटल युग में पत्रकारिता के विकास पर प्रकाश डालते हुए डॉ मुरुगन ने उस गति का उल्लेख किया जिस पर आज समाचार जनता तक पहुंचता है। हालांकि, उन्होंने नकली समाचारों की बढ़ती चुनौती पर जोर दिया, जिसे उन्होंने “वायरस से भी तेजी से फैलने” के रूप में वर्णित किया। उन्होंने चेतावनी दी कि फर्जी खबर राष्ट्रीय अखंडता के लिए खतरा है, सेना को कमजोर करती है और भारतीय संप्रभुता को चुनौती देती है।

प्रत्येक व्यक्ति को एक संभावित सामग्री निर्माता में बदलने में स्मार्टफोन की भूमिका को स्वीकार करते हुए, डॉ मुरुगन ने गलत सूचना का मुकाबला करने में अधिक जिम्मेदारी और विनियमन की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने दोहराया कि जबकि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी संविधान द्वारा दी जाती है, इसका उपयोग सटीकता और नैतिक जिम्मेदारी के साथ किया जाना चाहिए।

डॉ मुरुगन ने समाचार को प्रमाणित करने और झूठे कथनों का मुकाबला करने के लिए प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) के भीतर एक तथ्य जांच इकाई की स्थापना करने सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व सरकार के प्रयासों की सराहना की।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू ने भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी) जैसे संस्थानों के माध्यम से मान्यता, स्वास्थ्य और कल्याणकारी योजनाओं और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों सहित पत्रकारों का समर्थन करने के उद्देश्य से सरकार की पहलों पर प्रकाश डाला। उन्होंने प्रेस और पंजीकरण आवधिक अधिनियम, 2023 जैसे सुधारों का भी उल्लेख किया, जो मीडिया नियमों का आधुनिकीकरण करता है। नियमित प्रेस ब्रीफिंग, वेब स्क्रीनिंग, सम्मेलनों आदि के माध्यम से सूचना पहुंच में सुधार के प्रयासों पर भी जोर दिया गया। उन्होंने एक निष्पक्ष, पारदर्शी और टिकाऊ प्रेस पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए सामूहिक प्रयासों का भी आह्वान किया जो पत्रकारिता को सत्य के बीकन, विविध आवाजों के लिए एक मंच और समाज में सकारात्मक परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक के रूप में बनाए रखता है।
पत्रकारिता की अखंडता को बनाए रखने में पीसीआई की भूमिका

अपने संबोधन के दौरान, न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई ने इस बात पर प्रकाश डाला कि डिजिटल प्लेटफार्मों की व्यापक उपलब्धता और आध्यात्मिक मीडिया, ब्लॉग और पॉडकास्ट के लगातार उपयोग ने समाचार और सूचना तक पहुंच का बहुत विस्तार किया है। इसने न केवल जीवन को आसान बना दिया है बल्कि अपने साथ चुनौतियां भी लाई हैं और यह इस संबंध में है कि सटीक समाचार हमें समय पर पहुंचना चाहिए।
उन्होंने उल्लेख किया कि भारतीय प्रेस परिषद ने पत्रकारिता की अखंडता को बनाए रखने, जनहित की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कदम उठाए हैं कि मीडिया सूचना के लिए एक विश्वसनीय और नैतिक मंच के रूप में कार्य करे। उन्होंने पीसीआई द्वारा संचालित पुरस्कार और इंटर्नशिप कार्यक्रमों पर जोर दिया और कहा कि इस साल, 15 पत्रकारों को विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्टता के राष्ट्रीय पुरस्कार मिले और पीसीआई की पहल का उद्देश्य प्रतिभा, पत्रकारिता में नैतिक विकास को बढ़ावा देना है, लेकिन महत्वाकांक्षी पत्रकारों के बीच जिम्मेदारी और जागरूकता की भावना को भी बढ़ावा देना है।